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वन धन योजना (Van Dhan Scheme) भारत सरकार की एक जनजातीय कल्याण योजना है। इसे 14 अप्रैल 2018 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य वनवासी और जनजातीय समुदायों को वन उत्पादों से रोजगार देना है। यह योजना जनजातीय लोगों को उनके पारंपरिक कौशल का उपयोग करने और आय बढ़ाने का मौका देती है। Van Dhan Scheme जनजातीय सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है।
इसका मुख्य लक्ष्य 10 लाख जनजातीय लोगों को रोजगार देना है। यह वन उत्पादों जैसे शहद, जड़ी-बूटियां और हस्तशिल्प को बाजार से जोड़ना चाहता है। इसका मकसद जनजातीय समुदायों को आर्थिक रूप से मजबूत करना और उनकी जीवनशैली को बेहतर बनाना है।
यह योजना जनजातीय लोगों को उनके संसाधनों का सही उपयोग सिखाती है। यह उनकी परंपराओं को संरक्षित करते हुए विकास की राह दिखाती है।
इस योजना की कुछ खास विशेषताएं हैं:
Van Dhan Scheme को जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने लागू किया।
इस योजना से जनजातीय समुदायों को लाभ हुआ। 2023 तक, 50,000 से अधिक केंद्र बने और लाखों लोगों को रोजगार मिला। उदाहरण के
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वन उत्पादों से आय बढ़ने से जनजातीय परिवार आत्मनिर्भर बने।
महिलाओं और युवाओं की भागीदारी से समुदाय में बदलाव आया।
इस योजना में शामिल होने के लिए:
अधिक जानकारी के लिए जनजातीय मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
यह योजना जनजातीय कल्याण, रोजगार और पर्यावरण को प्रभावित करती है। इसे जनजातीय मंत्रालय और राज्य सरकारों ने लागू किया।
वन धन योजना ने जनजातीय सशक्तिकरण को नई दिशा दी। यह आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण में सफल रही। हालांकि, बाजार तक पहुंच और प्रशिक्षण में सुधार की जरूरत है। फिर भी, यह योजना जनजातीय विकास में एक बड़ा कदम है।
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